माजी नगरसेवक राणे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेची स्थापना होऊन २८ वर्षे झाली. पालिकेचे क्षेत्रफळ ११६ चौरस किलोमीटर इतके आहे. या ठिकाणी अनेक भाप्रसे अधिकारी येतात. तसेच प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येतात. हे अधिकारी काही काळ काम करून पुन्हा त्यांची बदली होते. त्यांचे शहर विकासाच्या कामाशी काही देणेघेणे नसते. हे अधिकारी आल्यावर प्रथम ते सर्व वेळ अभ्यास करण्यावर खर्ची करतात. १९८३ ते १९९५ दरम्यान प्रशासकीय राजवट होती. १९९५ ते २०२० दरम्यान पंचवार्षिक सदस्य मंडळ होते. कोरोनामुळे निवडणुका झाल्या नाहीत. २०२० पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दोन टक्के निधी प्रभाग विकासाच्या कामासाठी असताे. निवडणूक न झाल्याने हा निधी प्राप्त होत नाही. तसेच आजही माजी नगरसेवकांकडे नागरिक कामे घेऊन येतात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी वर्गाकडे जातात. त्यांच्याकडून दाद दिली जात नाही, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले आहे.
पगार मात्र महापालिकेच्या तिजोरीतून
महापालिका पदे भरत नाही. आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याचे कारण सांगून भरती प्रक्रिया टाळली जाते, मात्र प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी वर्गाचा पगार पालिकेच्या तिजोरीतून दिला जातो. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात नांगनुरे समितीने प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांना दोषी धरले होते. त्याची चौकशी झाली नाही. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करता आली नाही कारण ते प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यामुळे महापालिकेस प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी वर्गांची प्रशिक्षण संस्था असे घोषित करावे, ही प्रशिक्षण संस्था चालविण्यास निधीही द्यावा, अशी मागणी राणे यांनी केली आहे.
