कंत्राटदारांनी घेतली आयुक्तांची भेट
कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या कंत्राटदारांच्या रक्कम पीएफच्या रक्कमेसाठी रोखून धरण्यात आलेल्या आहे. त्या परत केल्या जात नाही. मात्र डोंबिवली विभागाकडून त्याचे वितरण सुरु असून कल्याणमधील कंत्राटदारांचा दोष काय असा संतप्त सवाल करीत महापालिकेकडून भेदभाव केल जात असल्याचा आरोप केला आहे.
आज कंत्राटदारांनी महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट घेतली. दांगडे यांनी कंत्रटदारांचे म्हणणे ऐकून घेत या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लवकर बैठक घेतली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
कंत्राटदाराच्या वतीने शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मोहन उगले यांच्यासह त्रस्त कंत्राटदार कालिदास कदम, रवी हराळे, विजय भोसले आदींनी आयुक्तांची भेट घेतली.
महापालिका ज्या कंत्राटदारांना विकास कामे देते. त्या कंत्राटदारांनी त्यांच्याकडे काम करमा:या कंत्रटी कामगारांच्या पीएफची रक्कम भरणो गरजेचे आहे. २०११ ते २०१४ या कालावधीतील जवळपास 7क्क् कंत्राटदारांनी त्यांची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे केडीएमसीचे पीएफचे खाते पीएफ विभागकडून सील करण्यात आले. ११० कोटीचा प्रश्न असल्याने इतकी मोठी रक्कम महापालिकेने भरण्यास असर्थता दर्शविली. त्यामुळे महापालिकेने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची सुनावणी संबंधित कंत्राटदाराना नोटिसा बजावून सुरु आहे. दरम्यान ज्या कंत्राटदारांनी त्यांचा इश्यू क्लीअर केला आहे. त्यांच्या अनामत रक्कमा देण्यात याव्यात अशी कंत्राटदारांची मागणी आहे. डोंबिवलील कंत्राटदारांना ही रक्म दिली जाते. मात्र कल्याणमधील कंत्राटदाराना का दिली जात नाही. महापालिका एक असताना हा दुजाभाव कशाला असा सवाल कंत्राटदारांनी केला आहे. अनामत रक्कम देण्याच्या मागणीसाठी आज महापालिकेतील 40 पेक्षा जास्त कंत्राटदारांनी महापालिका आयुक्त दांगडे यांची भेट घेतली. आयुक्तांनी कंत्राटदारांचा मुद्दा ऐकून घेत यासंदर्भात लवकर बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
